UPI New Rules 2025: सरकार का बड़ा ऐलान, अब बदल जाएंगे ऑनलाइन भुगतान के नियम!

UPI New Rules 2025: भारत में UPI Payment ने डिजिटल लेन-देन की दिशा ही बदल दी है। छोटे दुकानदार हों या बड़े कारोबारी, हर कोई आज UPI App जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm या BHIM App का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार और RBI समय-समय पर UPI को और सुरक्षित, तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव करती रहती है। हाल ही में सरकार ने UPI New Rule के तहत पांच बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो हर उस यूज़र के लिए महत्वपूर्ण हैं जो रोज़ाना Online Transaction करता है।

सबसे बड़ा बदलाव UPI Transaction Limit में किया गया है। पहले UPI से केवल एक लाख रुपये तक का लेन-देन किया जा सकता था, लेकिन अब मेडिकल, हॉस्पिटल और एजुकेशन से जुड़ी सेवाओं के लिए लिमिट को बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दिया गया है। इसका फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें इलाज या बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़े भुगतान करने होते हैं। अब बिना बैंक में लंबी लाइन लगाए एक क्लिक में Payment किया जा सकेगा।

दूसरा बड़ा बदलाव Dormant UPI ID से जुड़ा है। अगर किसी व्यक्ति की UPI ID पिछले एक साल से एक्टिव नहीं है तो वह अपने आप बंद हो जाएगी। सरकार और RBI का मानना है कि ऐसा करने से फेक अकाउंट्स और साइबर फ्रॉड पर रोक लगाई जा सकेगी। इससे सिस्टम और पारदर्शी होगा और ग्राहकों का भरोसा और बढ़ेगा। इसलिए यदि आप UPI का कम इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रहे कि समय-समय पर इसका उपयोग करते रहें ताकि आपकी ID बंद न हो।

तीसरा बदलाव AutoPay सुविधा में किया गया है। अब Netflix, Amazon Prime या Gym Membership जैसी सर्विसेज के लिए Autopay की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले यह लिमिट कम थी लेकिन अब इसे पंद्रह हजार रुपये तक कर दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि बार-बार OTP डालने या पेमेंट ऑथराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूज़र का अनुभव और सहज हो जाएगा और बड़ी कंपनियों की सर्विस का भुगतान एकदम आसान तरीके से हो सकेगा।

चौथा बड़ा अपडेट UPI Fraud Protection से जुड़ा है। डिजिटल फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे थे और इस पर रोक लगाने के लिए RBI ने बैंकों और पेमेंट गेटवे को नए नियम दिए हैं। अब AI आधारित सिक्योरिटी सिस्टम लागू किए जाएंगे जिससे किसी भी संदिग्ध लेन-देन की तुरंत जानकारी यूज़र तक पहुँच जाएगी। इतना ही नहीं, संदिग्ध पेमेंट होने पर 30 मिनट तक का ब्लॉकिंग टाइम भी मिलेगा ताकि ग्राहक समय रहते उसे रोक सके। यह कदम Digital Payment को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

पांचवां और सबसे बड़ा बदलाव Credit Line on UPI की सुविधा है। सरकार ने अब UPI पर एक नई सुविधा शुरू की है जिसमें ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन दी जाएगी। यानी अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तो भी आप एक तय सीमा तक UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसे Digital Loan via UPI भी कहा जा रहा है और यह सुविधा खासकर छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बेहद उपयोगी होगी।

ये सभी बदलाव इसलिए जरूरी हैं क्योंकि भारत में रोज़ाना 40 करोड़ से ज्यादा UPI Transactions हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन को सुरक्षित, तेज़ और आसान बनाने के लिए सरकार को नियमों में बदलाव करने पड़ते हैं। नए नियमों से न केवल बड़े लेन-देन सरल होंगे बल्कि Dormant IDs बंद होने से नकली खातों पर रोक लगेगी। AutoPay बढ़ने से ग्राहकों को बार-बार OTP डालने की परेशानी नहीं होगी और Fraud Protection से भरोसा भी बढ़ेगा। वहीं Credit Line की सुविधा लोगों को नई आर्थिक स्वतंत्रता देगी।

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